भारत सरकारने शुक्रवारी सांगितले की ते डिसेंबर 2023 पर्यंत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) मोफत अन्नधान्याचा खर्च उचलतील. केंद्राने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 81.3 कोटी गरिबांना रेशनचे मोफत वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्ष आणखी एक वर्ष मोफत धान्य वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, केंद्र ₹2 लाख कोटींचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन मोफत बनवण्यासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खर्च होतील”. NFSA अंतर्गत, ज्याला अन्न कायदा देखील म्हणतात, सरकार सध्या प्रति व्यक्ती 5 किलोग्रॅम अन्नधान्य ₹2-3 प्रति किलो दराने पुरवते. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत समाविष्ट कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्य मिळते.
मोफत राशन यादीत नाव पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
NFSA अंतर्गत गरीब व्यक्तींना तांदूळ ₹ 3 प्रति किलो दराने आणि गहू ₹ 2 प्रति किलो दराने दिला जातो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांना माहिती देताना अन्न मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, NFSA अंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा संपूर्ण भार केंद्र उचलेल.
सरकारी तिजोरीवर वार्षिक खर्च अंदाजे ₹2 लाख कोटी आहे. दरम्यान, सरकारने 31 डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मोफत रेशन योजनेचा विस्तार न करण्याचा निर्णय घेतला.
PMGKAY अंतर्गत, NFSA अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत दिले जाते. हे NFSA अंतर्गत अत्यंत अनुदानित अन्नधान्याच्या मासिक वितरणापेक्षा जास्त आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयाचे वर्णन “देशातील गरिबांसाठी नवीन वर्षाची भेट” असे केले आहे, असे म्हटले आहे की आता NFSA अंतर्गत 80 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळेल. लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्यासाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. केंद्र आता या योजनेवर दरवर्षी सुमारे ₹2 लाख कोटी खर्च करेल, असेही ते म्हणाले.